एक सवाल से शुरुआत करें...

कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” जैसा नारा देने की जरूरत आखिर हमारे समाज में क्यों पड़ी?

अगर किसी समाज में बेटियों को बचाने, पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए सरकार को एक विशेष अभियान चलाना पड़े, तो क्या हमें सिर्फ सरकार की योजना पर चर्चा करनी चाहिए?

या फिर अपने समाज की उस सोच पर भी सवाल उठाना चाहिए, जिसने ऐसी पहल की जरूरत पैदा की?

हमारे माता-पिता की पीढ़ी की जिंदगी में अक्सर एक सामाजिक वास्तविकता दिखाई देती थी—बेटे की पढ़ाई को परिवार का निवेश माना जाता था, जबकि बेटी के भविष्य को कई बार शादी और विदाई से जोड़कर देखा जाता था।

इसीलिए आज हमें यह भी पूछना चाहिए—क्या वह सोच पूरी तरह बदल गई है?

अगर बदल गई है, तो क्या अब हमारी सरकारी नीतियों और सामाजिक सोच में अगला कदम यह नहीं होना चाहिए कि बेटी और बेटे दोनों की शिक्षा, क्षमता और भविष्य को गंभीरता से देखा जाए?

“बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” की जरूरत क्यों पड़ी?

सबसे पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) को बिना किसी कारण के शुरू नहीं किया गया था।

भारत सरकार ने इसे 22 जनवरी 2015 को शुरू किया। इसका उद्देश्य Child Sex Ratio से जुड़ी समस्या, gender-biased sex selection और लड़कियों के survival, protection, education तथा empowerment से जुड़ी चुनौतियों को address करना था।

PIB का आधिकारिक विवरण पढ़ें →

2015 में जिस समस्या को देखकर policy बनाई गई थी, 2026 में उस policy की अगली दिशा क्या होनी चाहिए?

बेटी के लिए नारा है, बेटे के लिए क्या?

जरा रुकिए और अपने आसपास देखिए। कितनी बार आपने सुना या देखा है—“बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” और “बेटी है तो कल है।”

इन नारों का अपना महत्व है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बेटे के लिए हमारा संदेश क्या है?

क्या बेटा है तो उसके भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं? क्या वह अपने-आप सब संभाल लेगा?

दिन में घर से निकले तो जिम्मेदारियों का दबाव, पढ़ाई में पीछे रह जाए तो ताने, नौकरी न मिले तो सवाल और देर से घर आए तो डाँट—कई परिवारों में बेटे से यह उम्मीद की जाती है कि वह बिना शिकायत सब संभाल ले।

लेकिन बेटा भी तो एक बच्चा है।

बेटा है तो वह भी आने वाली पीढ़ी है।
बेटा है तो वह भी समाज का भविष्य है।
बेटा है तो वह भी किसी परिवार की उम्मीद है।

बेटे को सिर्फ जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने सपनों और अधिकारों वाला एक इंसान भी समझना होगा। बेटी के लिए “कल” की बात करते हैं, तो बेटे के लिए भी “कल” है।

2015 से अब तक कुछ बदला है?

हाँ, सरकारी आंकड़ों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देते हैं। भारत सरकार के अनुसार national Sex Ratio at Birth 2014-15 में 918 था, जो 2024-25 में 929 हो गया। सरकारी जानकारी में girls के education indicators में भी सुधार दर्ज किया गया है।

PIB के official indicators देखें →

सुधार हुआ है, लेकिन क्या अब लड़कियों की उपलब्धियों के साथ-साथ लड़कों की वास्तविक समस्याओं को भी गंभीरता से देखने का समय है?

एक आंकड़ा जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है

UDISE+ 2024-25 के official data में secondary level पर boys और girls के dropout rate में अंतर दर्ज हुआ:

Ministry of Education — UDISE+ 2024-25 report →

इसका मतलब यह नहीं कि लड़कों की स्थिति हर जगह लड़कियों से खराब है। राज्य-दर-राज्य स्थिति अलग है। लेकिन national-level data एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर उठाता है:

अगर किसी स्तर पर लड़कों का dropout ज्यादा है, तो क्या उस समस्या के लिए भी targeted attention की जरूरत नहीं होनी चाहिए?

क्या सरकार लड़कों को कोई सुविधा नहीं देती?

नहीं। ऐसा कहना गलत होगा। भारत सरकार की अनेक योजनाएँ boys और girls दोनों के लिए हैं।

लेकिन कुछ योजनाओं में लड़कियों के लिए अतिरिक्त benefit भी रखा गया है। उदाहरण के लिए Prime Minister’s Scholarship Scheme (PMSS) में girls और boys दोनों के लिए scholarship है, लेकिन राशि अलग है।

PIB — PMSS official information →

जब दोनों को लाभ मिलता है, तो girls को अतिरिक्त राशि देने का policy rationale क्या है और क्या समय के साथ इसकी समीक्षा होती है?

🚲 Cycle का सवाल: क्या स्कूल जाने की जरूरत सिर्फ लड़की को होती है?

Social media पर cycle या mobility support को लेकर सवाल उठते हैं। कुछ राज्यों में girls के लिए cycle या mobility support वाली योजनाएँ हैं, जबकि कुछ राज्यों में boys को भी cycle-related assistance दी जाती है।

इसलिए यह कहना कि “पूरे भारत में लड़कियों को cycle मिलती है और लड़कों को नहीं” सही नहीं होगा।

लेकिन अगर cycle देने का उद्देश्य school तक पहुँचना आसान करना, दूरी कम करना, attendance बढ़ाना या dropout कम करना है, तो practical सवाल है:

स्कूल से दूर रहने वाला जरूरतमंद छात्र कौन है—लड़का या लड़की?

इसका मतलब यह नहीं कि लड़कियों को cycle नहीं मिलनी चाहिए। सवाल केवल इतना है—क्या जरूरतमंद लड़के को भी उसकी जरूरत के आधार पर वही सुविधा मिलनी चाहिए?

Social media पर दिखने वाली बातें: क्या वे सच का पूरा चित्र हैं?

Social media पर ऐसे videos या posts दिखाई दे सकते हैं जिनमें students किसी सुविधा से बाहर रखने पर सवाल करते हैं। ऐसे videos देखकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

लेकिन एक responsible research article को यह भी समझना होगा कि एक viral video पूरे देश की स्थिति का प्रमाण नहीं होता।

इसलिए social media को public observation या anecdotal experience की तरह देखना चाहिए, official evidence की तरह नहीं। सही तरीका है—viral claim के बाद official scheme rules और beneficiary data को verify करना।

📢 Advertisement बनाम Ground Reality

BBBP के शुरुआती वर्षों में media advocacy पर काफी खर्च हुआ। सरकारी संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार FY 2014-15 से FY 2020-21 तक BBBP पर कुल ₹683.05 करोड़ खर्च हुए, जिनमें ₹401.04 करोड़ media advocacy पर खर्च हुए—लगभग 58%।

Sansad — official expenditure record →

यह आंकड़ा देखकर सवाल उठना स्वाभाविक है: क्या awareness के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च करना सबसे प्रभावी तरीका था?

लेकिन पुराने और नए spending periods को मिलाना सही नहीं होगा। 2021-22 से 2024-25 के बीच media advocacy का हिस्सा काफी कम रहा। इसलिए 2014-15 से 2020-21 के आंकड़े को आज की spending के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

Awareness जरूरी हो सकती है। लेकिन awareness के साथ ground-level education, school infrastructure, teachers, books, transport, safety, career guidance और practical education पर भी पर्याप्त ध्यान होना चाहिए।

Advertisement किसी सोच को बदलने की शुरुआत कर सकता है। लेकिन अच्छा school किसी बच्चे का भविष्य बदल सकता है।

📚 बेटी को पढ़ाना है तो शिक्षा affordable भी होनी चाहिए

सरकार बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की बात करती है। लेकिन क्या शिक्षा को affordable बनाना भी उतना ही जरूरी नहीं?

भारत में हर education service पर 18% GST नहीं लगता। CBIC की GST rate schedule में education services के लिए standard rate 18% है, लेकिन specific exemptions लागू हैं। Recognized educational institutions द्वारा अपने students, faculty और staff को दी जाने वाली कई qualifying services exempt हैं। दूसरी ओर, कुछ taxable education-related services, जैसे certain coaching services, पर 18% GST लागू हो सकता है।

CBIC — GST rates और education services →

जब सरकार का उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करना है, तो क्या उन education-related services पर tax burden कम करने की दिशा में भी विचार नहीं होना चाहिए, जहाँ GST लागू है?

अगर education का खर्च कम होता है तो उसका फायदा सिर्फ बेटियों को नहीं मिलेगा—बेटों समेत हर जरूरतमंद बच्चे को मिलेगा।

🏫 आपके इलाके का सरकारी स्कूल कैसा है?

हम यह नहीं कह रहे कि हर सरकारी school खराब है। देश में ऐसे बहुत से सरकारी schools और शिक्षक हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं।

लेकिन अगर आपके इलाके में पढ़ाई की quality, teacher availability, infrastructure, साफ-सफाई, toilets, safety या digital facilities आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं हैं, तो सवाल है:

क्या केवल “बेटी पढ़ाओ” कहना पर्याप्त है?

आपके इलाके के सरकारी school की वास्तविक स्थिति कैसी है? अगर आपको लगता है कि सरकारी schools में सुधार की जरूरत है, तो हमें comment में जरूर बताइए।

👦 “लड़का है, संभाल लेगा”—क्या यह सोच भी बदलनी चाहिए?

बेटे के जन्म के साथ समाज अक्सर उससे कई उम्मीदें जोड़ देता है—“बड़ा होकर कमाएगा”, “परिवार संभालेगा”, “माता-पिता का सहारा बनेगा”, “उसे मजबूत रहना चाहिए।”

लेकिन इन उम्मीदों के बीच कभी-कभी एक बात भूल जाती है—बेटा भी पहले एक बच्चा है।

उसे भी अच्छी education चाहिए। उसे भी career guidance चाहिए। उसे भी failure से सीखने का मौका चाहिए। उसे भी अपनी पसंद का career चुनने का अधिकार चाहिए। और उसे भी ऐसा माहौल चाहिए जहाँ वह अपनी परेशानी बता सके।

बेटे को attention देना लड़कियों से कुछ छीनना नहीं है। यह बच्चों की जरूरत को स्वीकार करना है।

⚖️ Equality का मतलब हर किसी को बिल्कुल समान देना है?

Equality का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि हर व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसी सहायता मिले।

अगर किसी group को किसी specific समस्या का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, तो targeted support उचित हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे group की कोई वास्तविक समस्या सामने आती है, तो उसे केवल “वह तो लड़का है, संभाल लेगा” कहकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

Gender को समझिए, लेकिन जरूरत को भी देखिए।

सहायता तय करते समय gender के साथ economic condition, school से दूरी, dropout risk, disability, family circumstances और educational need जैसे factors को भी महत्व दिया जा सकता है।

🇮🇳 क्या हमारी education policy भी हर बच्चे की बात करती है?

National Education Policy 2020 inclusive और equitable education पर जोर देती है और किसी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ने की दिशा रखती है। इसी policy framework में girls और transgender students के लिए Gender Inclusion Fund का भी प्रावधान है, जिसका उद्देश्य education में gender-related barriers को address करना है।

Ministry of Education — Gender Inclusion Fund →

क्या future education schemes में gender-specific support के साथ-साथ हर बच्चे की individual need को भी मजबूत आधार बनाया जा सकता है?

2015 से 2026: अब अगला कदम क्या होना चाहिए?

2015 में जिस समस्या को देखकर BBBP शुरू हुआ था, उस समय targeted intervention का अपना महत्व था। दस साल से अधिक समय बाद हमारे पास नए आंकड़े हैं।

Sex Ratio at Birth में सुधार हुआ है। Girls' enrolment में सुधार हुआ है। लेकिन education system में boys की भी अपनी चुनौतियाँ दिखाई देती हैं।

2024-25 में secondary level पर boys का dropout rate 13.3% और girls का 9.6% रहा।

शायद सवाल यह नहीं होना चाहिए—“बेटी को इतना क्यों मिला?”

बल्कि सवाल होना चाहिए—“जिस बच्चे को जिस मदद की जरूरत है, उसे वह मदद कैसे मिले?”

💭 एक सुझाव: क्या अब संदेश थोड़ा व्यापक होना चाहिए?

मेरा मानना है कि “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अपने समय की एक जरूरी पहल थी। लेकिन आज हमें सोच को एक कदम और आगे ले जाने की जरूरत हो सकती है।

सिर्फ “बेटी” या “बेटा” के नाम से नहीं, बल्कि हर बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए।

बेटी को पीछे धकेलना समाधान नहीं है।
बेटे को नजरअंदाज करना भी समाधान नहीं है।
समाधान है—हर बच्चे को उसकी जरूरत के अनुसार अवसर देना।